राष्टीय लोक अदालत का आयोजन,32323 वाद का किया गया निस्तारण

सद्भावना आवाज़

बलरामपुर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बलरामपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, दीवानी, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, राजस्व,वैवाहिक व भरण पोषण सहित कुल 32323 वाद निस्तारित किये गये।

इन मामलों का किया गया निस्तारण

अनिल कुमार झा जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा क्रिमिनल अपील वाद का निस्तारण कर 1000 /- रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
राम मिलन सिंह पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बलरामपुर द्वारा 08 वादों का निस्तारण कर 31,54,670 रूपये का प्रतिकर धनराशि जारी करने का आदेश दिया गया।
इफ्तेखार अहमद, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बलरामपुर द्वारा कुल 25 वादों का निस्तारण किया गया।
विनोद कुमार अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एस०सी०/ एस०टी० (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बलरामपुर द्वारा कुल 1 वादों का निस्तारण कर किया गया।
जहेन्द्र पाल सिंह अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (रप एवं पाक्सो) बलरामपुर द्वारा फौजदारी के 5 वादों का निस्तारण कर 2500 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
प्रीतिमाला चतुर्वेदी सिविल जज (प्रवर खण्ड) बलरामपुर द्वारा 1349 फौजदारी वादो एवं 06 सिविल वादों का निस्तारण कर 6560 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
ज्ञानेन्द्र कुमार सिविल जज (प्रवर खण्ड) / एफ०टी०सी० ए०सी०जे०एम० बलरामपुर द्वारा 425 फौजदारी वाद निस्तारित कर 4250 / रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
अक्षिता मिश्रा सिविल जज (प्रवर खण्ड) बलरामपुर द्वारा 200 फौजदारी वाद का निस्तारण किया।
योगेश कुमार चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बलरामपुर द्वारा कुल 581 वादों का निस्तारण कर 2520 / रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
आशीष सिंह अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड) उतरौला बलरामपुर द्वारा कुल 978 फौजदारी वादों का निस्तारण कर 11950 /- रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
विनेश कुमार न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, तुलसीपुर बलरामपुर द्वारा 532 वादों का निस्तारण कर 2030 /- रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

516 वादों का निस्तारण

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम बलरामपुर द्वारा 1 वादों का निस्तारण किया गया। तहसील विधिक सेवा समितियाँ, बलरामपुर द्वारा फौजदारी के 341वाद, राजस्व के 558 वाद, प्रीलिटिगेशन स्तर पर 26545 वाद का निस्तारण किया गया। विभिन्न बैंकों द्वारा सुलह-समझौता के आधार पर 516 वादों का निस्तारण किया गया।