सद्भावना आवाज़
बलरामपुर।
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को विस्तार देते हुए वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट पवन अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई। डीएम ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा। शासन द्वारा सर्वेक्षण की तिथि घोषित होते ही जनपद स्तर पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सर्वेक्षण कार्य शासकीय कर्मचारियों के माध्यम से कराया जाएगा।
सर्वेक्षण और जन जागरूकता
सर्वेक्षण से पूर्व, प्रत्येक विकासखंड और ग्राम पंचायत में योजना के मानकों के प्रचार-प्रसार हेतु जन जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में सर्वेक्षण के उद्देश्य, पात्रता मानक और अपात्रता कारणों की जानकारी दी जाएगी ताकि ग्रामवासी सर्वेक्षण प्रक्रिया को सही ढंग से समझ सकें।
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पात्रता और अपात्रता मानक
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्रता मानक में शामिल होंगे वे परिवार जिनके पास घर नहीं है, या जिनके पास कच्ची छत या कच्ची दीवार वाले मकान हैं। अपात्रता के कारणों में शामिल हैं: मोटर युक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन, मशीनी कृषि उपकरण, 50 हजार रुपए से अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी कर्मचारी, पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम, 15 हजार रुपए से अधिक मासिक आय, आयकरदाता, व्यवसायी, 2.5 एकड़ या अधिक कृषि योग्य भूमि, या 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि के स्वामी परिवार।
संशोधित पात्रता मानक में कुछ संशोधन
मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि नए सर्वेक्षण के लिए पात्रता मानकों में कुछ संशोधन किए गए हैं। मासिक आय की सीमा 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपए की गई है। पहले मोटरसाइकिल रखने वाले परिवार भी अपात्र होते थे, अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है। फ्रिज होने के आधार पर परिवार को अब अपात्र नहीं माना जाएगा।
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प्राथमिकता सूची और शिकायत निवारण
सर्वेक्षण के बाद तैयार की गई प्राथमिकता सूची का परीक्षण और अनुमोदन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जाएगा। प्राप्त शिकायतों का निवारण ब्लॉक और जिला स्तर पर गठित समितियों द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर चयनित लाभार्थियों का रजिस्टर बनाया जाएगा जिसे ‘प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024’ रजिस्टर कहा जाएगा। इस आयोजन में परियोजना अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग भी उपस्थित रहे।
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