लखनऊ। सीएम योगी ने कहा- यूपी में सभी विभाग मिलकर काम करें तो नौकरी की बौछार होगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं को हुनर और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में भी विभिन्न आयोगों और बोर्ड के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर चयन किया जा रहा है।उन्होंने कहा- हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी नौजवान को भेदभाव का शिकार न होना पड़े। सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पीएम मोदी ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया है। इसी का परिणाम है कि 8 साल में देशभर में 8.5 लाख से अधिक सरकारी भर्तियां की गईं।योगी ने रविवार को लोक भवन में 1510 चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। योगी ने इस दौरान सपा सरकार पर निशाना साधा। कहा- अगर हम 400 साल पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य था। व्यापक लूट, शोषण और अराजकता थी, विदेशी आक्रांताओं के हमले हुए, अंग्रेजों ने भी लूटपाट की और इन सबके बावजूद, जब 1947 में देश को आजादी मिली, तो भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश नंबर एक था।1960 के बाद इसमें गिरावट शुरू हुई और 2016 तक उत्तर प्रदेश का योगदान घटकर मात्र 8% रह गया। जब नीतियां स्वार्थ को ध्यान में रखकर, वोट बैंक की चिंता और परिवार के हितों के संरक्षण के लिए बनाई जाती हैं, तो वे दुर्गति की ओर ले जाती हैं जैसे ये लोग उत्तर प्रदेश को लेकर गए।
उन्होंने कहा- राज्य सरकार का संकल्प है – “सबको हुनर, सबको रोजगार ”
योगी ने कहा- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाकर विश्वास कायम किया है। युवाओं को अब बिना किसी सिफारिश और भ्रष्टाचार के केवल योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं।व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को उद्योगों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।कार्यक्रम में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। साथ ही विधायक नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा और लालजी प्रसाद निर्मल भी मंच पर उपस्थित थे।
शेष 341 पदों का परिणाम भी जल्द होगा घोषित
कार्यक्रम में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा- प्रदेश के 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 92 व्यवसाय संचालित हैं, जिनमें 1,84,280 सीटें उपलब्ध हैं।2022 में रिक्त 2406 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्रारम्भ की गई थी, जिसके तहत 1510 अनुदेशकों का चयन हुआ है। शेष 341 पदों का परिणाम भी शीघ्र घोषित होने की संभावना है।प्रदेश सरकार ने बीते आठ साल में 60 से अधिक नए राजकीय आईटीआई स्थापित किए।वर्तमान में 324 राजकीय आईटीआई के माध्यम से 82 ट्रेड में लगभग 1.84 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।सरकार ने राजकीय आईटीआई को मजबूत करने के लिए प्रधानाचार्यों के 150 से अधिक और प्रशिक्षकों के 1510 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की है।
