बलरामपुर। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आधार नामांकन एवं अपडेट सेवाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बच्चों के आधार नामांकन, अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और आधार सेवा केंद्रों के संचालन की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं का लाभ लेने में आधार महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऐसे में प्रत्येक पात्र नागरिक को आधार से जुड़ी सेवाएं सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ आधार नामांकन और अपडेट कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बच्चों के आधार पर विशेष फोकस
बैठक में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार नामांकन की प्रगति की विशेष समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से ऐसे बच्चों को चिह्नित कर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिनका अभी तक आधार नामांकन नहीं हुआ है। इसी तरह 5-7 वर्ष और 15-17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर भी जोर दिया गया। विद्यालयों में ऐसे छात्र-छात्राओं को चिह्नित कर शिक्षा विभाग और आधार सेवा केंद्रों के समन्वय से अभियान चलाने को कहा गया।
केंद्रों पर शुल्क सूची लगाना अनिवार्य
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि UIDAI द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली किसी भी स्थिति में नहीं की जानी चाहिए। सभी आधार सेवा केंद्रों पर सेवाओं और निर्धारित शुल्क की रेट लिस्ट ऐसी जगह प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए, जहां नागरिक उसे आसानी से देख सकें। अधिकारियों को केंद्रों पर शुल्क व्यवस्था की नियमित निगरानी करने को कहा गया।
निर्धारित शुल्क
नया आधार नामांकन निःशुल्क, 5-7 और 15-17 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क, 7-15 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर 2026 तक निःशुल्क रहेगा। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ₹125, डेमोग्राफिक अपडेट के लिए ₹75, आधार केंद्र पर डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए ₹75, ऑनलाइन PVC कार्ड के लिए ₹75 और आधार सर्च एवं ए4 कलर प्रिंट के लिए ₹40 निर्धारित है। जिलाधिकारी ने विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों को अभियान से प्रभावी रूप से जोड़ते हुए बच्चों के लंबित आधार नामांकन एवं बायोमेट्रिक अपडेट को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, UIDAI प्रतिनिधि और आधार नामांकन एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
