बलरामपुर। आमजन की शिकायतों और समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए शासन द्वारा स्थापित आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने सख्ती दिखाई है। दिसंबर 2024 की मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा में 20 अधिकारियों की कार्यप्रणाली में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद डीएम ने सभी से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।डीएम ने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। रिपोर्ट में यह पाया गया कि कई अधिकारी शिकायतों को सरसरी तौर पर निपटा रहे हैं, जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हो रहे। ऐसे में न केवल जनता की समस्याओं का समाधान अधूरा रह जाता है, बल्कि शासन की मंशा पर भी प्रश्नचिह्न लगते हैं।
20 अधिकारियों को नोटिस जारी
जिन अधिकारियों को स्पष्टीकरण तलब किया गया है, उनमें तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता, औषधि निरीक्षक और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं। इनमें बलरामपुर, तुलसीपुर, हरैया सतघरवा, रेहरा बाजार, पचपेड़वा, श्रीदत्तगंज और उतरौला के अधिकारी शामिल हैं।
तीन दिनों में देना होगा जवाब
डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि तीन दिनों के भीतर संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश उच्च स्तर पर की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।डीएम पवन अग्रवाल ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।