बलरामपुर। भ्रष्टाचार और घूसखोरी की बढ़ती शिकायतों पर नियंत्रण के लिए शासन ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 14 मार्च को बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में एंटी करप्शन की इंटेलिजेंस यूनिट (Abhisoochna Unit) की स्थापना की गई है। इससे पहले इन जिलों में घूसखोरी की निगरानी के लिए कोई स्थानीय व्यवस्था नहीं थी और शिकायतों पर कार्रवाई के लिए गोंडा की एंटी करप्शन टीम पर निर्भर रहना पड़ता था।भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इन जिलों में प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। श्रावस्ती में एक उपनिरीक्षक, एक मुख्य आरक्षी और दो सिपाहियों की टीम गठित की गई है। बलरामपुर में भी एक मुख्य आरक्षी और दो सिपाहियों की तैनाती की गई है। जल्द ही एक उपनिरीक्षक की नियुक्ति भी की जाएगी। ये पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में सरकारी कार्यालयों में जाकर गुप्त सूचनाएं एकत्र करेंगे और घूसखोरी की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। सूचना मिलने के बाद इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी तुरंत कार्रवाई करेंगे और जाल बिछाकर घूसखोरों को रंगे हाथ पकड़ेंगे।
गोंडा एंटी करप्शन थाने से जुड़ेगी यूनिट
बलरामपुर और श्रावस्ती की इंटेलिजेंस यूनिट गोंडा के एंटी करप्शन थाने से जुड़ी रहेगी। किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच की प्रक्रिया वहीं से संचालित की जाएगी। इससे निगरानी और कार्रवाई की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
सीमावर्ती जिले होने के कारण निगरानी जरूरी
बलरामपुर और श्रावस्ती नेपाल की सीमा से जुड़े जिले हैं, जिससे ये क्षेत्र संवेदनशील माने जाते हैं। सीमावर्ती इलाकों में तस्करी और अवैध गतिविधियों की आशंका अधिक रहती है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना भी बनी रहती है। पिछले साल गोंडा की एंटी करप्शन टीम ने होमगार्ड विभाग में घूसखोरी का मामला उजागर किया था। इसके अलावा 2023 में पुलिस विभाग में भी घूसखोरी का बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें दो पुलिसकर्मी जेल गए थे। प्रशासन को अन्य विभागों में भी घूसखोरी की शिकायतें मिलती रही हैं।
गोपनीय सूचनाओं के आधार पर होगी कार्रवाई
इंटेलिजेंस यूनिट के पुलिसकर्मी गुप्त सूचनाएं जुटाकर ठोस रणनीति तैयार करेंगे। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर जाल बिछाकर कार्रवाई की जाएगी। इससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगेगा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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