जिला मजिस्ट्रेट पवन अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को अभियोजन कार्यों और शांति व्यवस्था की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने सभी अभियोजन अधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए।उन्होंने विशेष रूप से महिला और बाल अपराधों, साथ ही जघन्य आपराधिक मामलों में लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट में समयबद्ध और सशक्त पैरवी सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। डीएम ने कहा कि मामलों में गवाहियों को मुकदमे की निर्धारित तिथियों पर ही पूरा कराया जाए, ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके और न्यायिक प्रक्रिया को गति मिले।बैठक के दौरान वन विभाग और खाद्य विभाग से जुड़े लंबित मुकदमों पर भी चर्चा हुई। डीएम ने इन विभागों के मामलों में भी प्रभावी पैरवी के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए, ताकि इन मुकदमों का शीघ्र निपटारा हो सके।
नहीं की जाएगी लापरवाही बर्दाश्त
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रदीप कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नम्रिता श्रीवास्तव, सभी उप जिलाधिकारी , क्षेत्राधिकारी, अभियोजन अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता और अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। डीएम ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियोजन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं।
