उत्तरप्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव भले ही 2027 में होना हो, लेकिन उसकी तैयारी अभी से तेज हो गई है। राजनीतिक मंचों से 80 बनाम 20 और 95 बनाम 5 जैसे नारे सुनाई देने लगे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 80 बनाम 20 का राजनीतिक संदेश है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एकजुट करने का दांव। दोनों ही खेमे अपने-अपने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में लगे हैं। मगर इन नारों के पीछे एक बड़ा सवाल छिपा है—क्या राजनीतिक दल अपने विरोधियों से लड़ने से पहले अपने ही खेमे के भीतर उठ रही हिस्सेदारी की मांग को संभाल पाएंगे?
चुनावी राजनीति का एक पुराना सिद्धांत है कि जिस गठबंधन का दायरा बड़ा होता है, उसके सत्ता तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ती है। लेकिन बड़ा सामाजिक गठजोड़ बनाना जितना आसान दिखाई देता है, उसे एकजुट रखना उतना ही मुश्किल होता है। यादव, कुर्मी, मौर्य, जाटव, ब्राह्मण, राजपूत और अन्य जातीय समूहों की अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। हर वर्ग चाहता है कि सत्ता में उसकी भागीदारी हो, उसके समाज को टिकट मिले और सरकार बनने पर उसकी आवाज सुनी जाए। यही वजह है कि 2027 की लड़ाई केवल बीजेपी और सपा के बीच नहीं रहने वाली, बल्कि दोनों दलों के लिए अपने-अपने सामाजिक आधार को एक साथ बनाए रखना भी बड़ी चुनौती होगी।
80 बनाम 20: योगी का राजनीतिक संदेश और उसके मायने
सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 के फार्मूले की। यह कोई नया नारा नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि चुनाव 80 प्रतिशत बनाम 20 प्रतिशत का हो चुका है। उस समय इस बयान को बड़े स्तर पर धार्मिक ध्रुवीकरण के नजरिये से देखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे प्रदेश की आबादी के धार्मिक अनुपात से जोड़कर समझने की कोशिश की।
इसकी एक वजह भी थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19.26 प्रतिशत है। ऐसे में 80 बनाम 20 के बयान को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी के राजनीतिक गणित से जोड़कर देखा गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बाद में इस फार्मूले की व्याख्या अलग तरीके से की। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत लोग विकास के साथ हैं, जबकि 20 प्रतिशत लोग हर अच्छे काम का विरोध करते हैं।
यानी एक ही नारे के दो राजनीतिक अर्थ सामने आए। एक तरफ इसे विकास बनाम विरोध के रूप में पेश किया गया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का संदेश बताया। राजनीति में यही किसी नारे की ताकत होती है कि उसे अलग-अलग वर्ग अपने नजरिये से समझते हैं और राजनीतिक दल उसी धारणा को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं।
7 अक्टूबर 2026 को योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में एक बार फिर इस फार्मूले को चर्चा में ला दिया। उस समय प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव को लेकर बीजेपी ने आठ और समाजवादी पार्टी ने दो उम्मीदवार उतारे थे। योगी ने राजनीतिक गणित का हवाला देते हुए इसे 80 प्रतिशत एनडीए और 20 प्रतिशत पीडीए के मुकाबले के तौर पर पेश किया।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 80 बनाम 20 को मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर किसी जाति या धर्म की पहचान के रूप में परिभाषित नहीं किया। उनका जोर विकास और विरोध के राजनीतिक फ्रेम पर रहा है। लेकिन चुनावी राजनीति में किसी बयान का असर केवल उसे कहने वाले की व्याख्या से तय नहीं होता। जनता और विपक्ष उसे किस रूप में समझते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
95 बनाम 5: अखिलेश का पीडीए दांव कितना बड़ा?
दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का 95 बनाम 5 का फार्मूला है। इसकी राजनीतिक जमीन बहुजन आंदोलन और कांशीराम की उस चर्चित सोच से जुड़ती है, जिसमें समाज की बड़ी आबादी और सत्ता-संसाधनों पर सीमित वर्ग के प्रभाव की बात उठाई जाती रही है।
पेन और उसके ढक्कन का उदाहरण इसी सोच को समझाने के लिए दिया जाता है। पेन का बड़ा हिस्सा नीचे और छोटा ढक्कन ऊपर दिखाई देता है। इस उदाहरण के जरिये यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि आबादी का बड़ा हिस्सा होने के बावजूद समाज के वंचित तबकों की सत्ता और संसाधनों में हिस्सेदारी सीमित रही है।
अखिलेश यादव इसी राजनीतिक सोच को पीडीए के जरिये आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए का मतलब है—पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उनके 95 बनाम 5 के राजनीतिक संदेश में 95 प्रतिशत को उन वर्गों के रूप में पेश किया जाता है, जिन्हें उनके मुताबिक सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी की जरूरत है। वहीं 5 प्रतिशत का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से प्रभावशाली और वर्चस्वशाली माने जाने वाले तबके के संदर्भ में किया जाता है।
सपा इस नारे को केवल जातीय गणित तक सीमित नहीं रखना चाहती। पार्टी इसे आरक्षण, भर्ती, सामाजिक सम्मान और सत्ता में भागीदारी जैसे मुद्दों से जोड़ रही है। मई 2026 में अखिलेश यादव ने लखनऊ में ‘पीडीए आरक्षण घोटाला’ नाम से एक पुस्तिका जारी की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 22 भर्ती परीक्षाओं में 11,514 से अधिक आरक्षित पदों पर गड़बड़ी हुई। इन आरोपों के जरिये सपा ने आरक्षण और सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी को चुनावी बहस का मुद्दा बनाने की कोशिश की।
मार्च 2026 में गौतम बुद्ध नगर की रैली में अखिलेश ने पीडीए की व्याख्या को और व्यापक बनाते हुए इसे ‘पीड़ित, दुखी और अपमानित’ लोगों से भी जोड़ा। इसके बाद 5 अगस्त 2026 को लखनऊ में उन्होंने पीडीए में पंडितों को शामिल करने की बात कही। यह बदलाव महज शब्दों का खेल नहीं है। इसके पीछे सपा की वह कोशिश दिखाई देती है, जिसमें पार्टी अपने पुराने सामाजिक आधार से आगे बढ़कर उन वर्गों तक पहुंचना चाहती है, जो अब तक उसके साथ पूरी तरह नहीं जुड़े थे।
हालांकि पीडीए का दायरा बढ़ाने के साथ एक मुश्किल भी है। जब किसी गठबंधन में कई जातियां और समुदाय शामिल होते हैं, तो हर वर्ग अपनी हिस्सेदारी चाहता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सपा इन सभी समूहों को टिकट, संगठन और सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व देने का भरोसा दिला पाएगी? केवल मंच से किसी वर्ग को पीडीए का हिस्सा बता देना काफी नहीं होगा। असली परीक्षा उम्मीदवारों के चयन और जमीनी संगठन में उसकी भागीदारी से होगी।
बीजेपी की चिंता: यूजीसी विवाद से अपने ही वोट बैंक में नाराजगी?
बीजेपी के सामने चुनौती केवल विपक्ष के सामाजिक समीकरणों की नहीं है। पार्टी के लिए अपने परंपरागत समर्थक वर्गों को साथ बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यूजीसी से जुड़े नए नियमों और उनके स्वरूप को लेकर सामान्य वर्ग के कुछ हिस्सों में नाराजगी की चर्चा सामने आई है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि यदि यह नाराजगी चुनाव तक बनी रहती है, तो बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक पर इसका कितना असर पड़ेगा।
बताया जा रहा है कि पार्टी के स्तर पर हुए आंतरिक आकलन में भी इस मुद्दे को चिंता के रूप में देखा गया है। हालांकि किसी आंतरिक सर्वे के विस्तृत आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने नहीं हैं, इसलिए इसे पार्टी की आधिकारिक चुनावी स्थिति मानना ठीक नहीं होगा। लेकिन यूजीसी विवाद पर बीजेपी और संघ के बीच विचार-विमर्श की खबरें इस मुद्दे की राजनीतिक अहमियत जरूर दिखाती हैं।
जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक के दौरान यूजीसी से जुड़े नियमों के स्वरूप पर चर्चा होने की बात सामने आई। रिपोर्टों के मुताबिक, संघ के कुछ पदाधिकारियों ने माना कि जिस रूप में ये नियम सामने आए, उससे समस्याएं पैदा हुईं और उनमें संतुलन की जरूरत थी। अगर सामान्य वर्ग के बीच इस मुद्दे पर असंतोष है, तो बीजेपी के लिए इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।
इसकी वजह समझने के लिए पिछले चुनावों का सामाजिक गणित देखना होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीएसडीएस-लोकनीति के आंकड़ों में सामान्य वर्ग के करीब 77 प्रतिशत मतदाताओं के बीजेपी को वोट देने का अनुमान बताया गया था। ब्राह्मण मतदाताओं के बीच बीजेपी का समर्थन इससे भी ज्यादा बताया गया। अलग-अलग आकलनों में यह आंकड़ा 82 से 89 प्रतिशत के बीच रहा। इन आंकड़ों से साफ है कि सामान्य वर्ग बीजेपी के मजबूत समर्थक आधार का अहम हिस्सा रहा है।
अब यदि इसी वर्ग के किसी हिस्से में नाराजगी बढ़ती है, तो पार्टी के लिए चिंता होना स्वाभाविक है। खासकर तब, जब विपक्ष इस नाराजगी को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि यह मान लेना भी जल्दबाजी होगी कि यूजीसी विवाद के कारण सामान्य वर्ग का पूरा वोट बीजेपी से दूर हो जाएगा। चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार, सरकार का कामकाज, जातीय समीकरण और प्रधानमंत्री- मुख्यमंत्री की लोकप्रियता जैसे कई मुद्दे एक साथ असर डालते हैं।
संघ और बीजेपी का तालमेल क्यों अहम?
बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सहयोग चुनावी संगठन के लिहाज से हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और संघ के बीच तालमेल को लेकर राजनीतिक बहस भी हुई थी। उस समय बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान की काफी चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी अब पहले से ज्यादा सक्षम हो चुकी है और उसे पहले जैसी निर्भरता की जरूरत नहीं है।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर 240 सीटें मिलीं, जबकि एनडीए ने केंद्र में सरकार बनाई। इसके बाद संघ और बीजेपी के संबंधों तथा चुनावी समन्वय को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुईं। अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2027 का चुनाव सामने है, तो दोनों के बीच बेहतर तालमेल पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है।
इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की गोरखपुर में कोर कमेटी की बैठक को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चुनावी तैयारियों और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। यूजीसी विवाद, युवाओं के बीच संवाद और प्रभावशाली नेताओं से बातचीत जैसे विषयों पर मंथन की बात सामने आई।
लेकिन सवाल यह है कि क्या बैठकें और संवाद नाराजगी दूर करने के लिए पर्याप्त होंगे? चुनावी राजनीति में नाराजगी केवल बयान से खत्म नहीं होती। उसके लिए संगठन को जमीन पर उतरना पड़ता है, लोगों की शिकायतें सुननी पड़ती हैं और कई बार नीतिगत फैसलों पर भी पुनर्विचार करना पड़ता है।
सर्वे में बीजेपी गठबंधन आगे, लेकिन चुनौती खत्म नहीं
इस बीच न्यूज लीडर और मैटराइज के नाम से सामने आए एक सर्वे ने उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर को लेकर चर्चा तेज कर दी है। सर्वे के मुताबिक, 403 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन को 267 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसमें बीजेपी को अकेले 246 सीटें, अपना दल (एस) को नौ, आरएलडी को तीन, निषाद पार्टी को चार और सुभासपा को एक सीट मिलने की संभावना बताई गई है।
वहीं, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 132 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर के मामले में बीजेपी को 44 प्रतिशत और सपा गठबंधन को 38 प्रतिशत वोट मिलने की बात कही गई है। इस आकलन के मुताबिक चुनाव होने पर बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में दिखता है।
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अकेले करीब 350 सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं। ऐसे में सर्वे का अनुमान और मुख्यमंत्री का दावा दोनों अलग-अलग राजनीतिक तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि चुनाव पूर्व सर्वे केवल उस समय के रुझान और अनुमान बताते हैं। इन्हें चुनाव परिणाम नहीं माना जा सकता। उम्मीदवारों की घोषणा, गठबंधन, स्थानीय मुद्दे और चुनाव प्रचार के दौरान परिस्थितियां पूरी तरह बदल सकती हैं।
सर्वे में बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिलने के बावजूद पार्टी के सामने चुनौती कम नहीं है। खासकर तब, जब उसे अपने सहयोगियों को साथ रखने के साथ-साथ अलग-अलग जातीय समूहों की अपेक्षाओं को भी पूरा करना है।
एमएलसी चुनाव का संदेश: छोटी जीत भी बड़ा संकेत दे सकती है
हाल के एमएलसी चुनावों को लेकर भी बीजेपी और सपा के बीच राजनीतिक दावे सामने आए हैं। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, 11 सीटों में बीजेपी ने छह और समाजवादी पार्टी ने पांच सीटें जीतीं। दावा किया जा रहा है कि कुछ स्नातक सीटों पर बीजेपी को सपा के मुकाबले करीब 37 हजार वोट कम मिले।
इन नतीजों को विधानसभा चुनाव का सीधा संकेत मानना सही नहीं होगा, क्योंकि एमएलसी चुनावों का मतदाता वर्ग और मतदान का तरीका विधानसभा चुनाव से अलग होता है। फिर भी ऐसे चुनाव राजनीतिक दलों को अपने संगठन और समर्थक वर्गों की स्थिति समझने का मौका देते हैं। बीजेपी के लिए यह देखना जरूरी होगा कि जिन वर्गों में पहले उसका मजबूत प्रभाव था, वहां समर्थन में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा।
सपा भी इन नतीजों को अपने लिए उत्साह बढ़ाने वाले संकेत के रूप में देख सकती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में इन सीटों के प्रदर्शन को दोहराना अलग चुनौती होगी। वहां मुकाबला हर क्षेत्र में अलग सामाजिक और स्थानीय समीकरणों के साथ होगा।
अखिलेश की रणनीति: पीडीए में पंडितों को जगह, संदेश में सामाजिक विस्तार
अखिलेश यादव की राजनीति में एक बदलाव साफ दिखाई देता है। वे पीडीए को केवल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तक सीमित रखने के बजाय उसका दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पंडितों को पीडीए का हिस्सा बताना इसी रणनीति का हिस्सा है।
इसके साथ ही अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र का नाम लेते रहे हैं और परशुराम जयंती जैसे आयोजनों को भी राजनीतिक और सामाजिक संदेश के तौर पर महत्व देते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए घोषित शुरुआती उम्मीदवारों में ब्राह्मण समाज से आने वाले पवन पांडे का नाम भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे की मौजूदगी भी सपा के इस संदेश को मजबूत करती है कि पार्टी ब्राह्मण नेतृत्व को जगह देने के लिए तैयार है।
यह रणनीति बीजेपी के उस सामाजिक आधार में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर भी देखी जा सकती है, जहां ब्राह्मण मतदाता लंबे समय से बीजेपी के मजबूत समर्थक माने जाते रहे हैं। हालांकि किसी एक नेता को जिम्मेदारी देने या किसी आयोजन में भाग लेने से पूरा समाज किसी पार्टी के साथ नहीं चला जाता। मतदाता का फैसला स्थानीय उम्मीदवार, पार्टी की नीतियों, सामाजिक सम्मान और सरकार के कामकाज जैसे कई पहलुओं से तय होता है।
अखिलेश के सामने भी यही चुनौती है कि पीडीए के भीतर शामिल अलग-अलग वर्गों को केवल नारे में नहीं, बल्कि संगठन और उम्मीदवारों के चयन में भी बराबर की जगह दें। यादव मतदाता, अन्य पिछड़ी जातियां, दलित समुदाय और अल्पसंख्यक वर्ग—सभी की राजनीतिक प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं हैं। इन सबको एक मंच पर लाना और चुनाव तक साथ बनाए रखना आसान नहीं होगा।
असली लड़ाई विरोधियों से ज्यादा अपने खेमे में
उत्तर प्रदेश की 2027 की सियासत को केवल 80 बनाम 20 या 95 बनाम 5 के नारों से समझना अधूरा होगा। इन नारों के पीछे जातीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक सम्मान, आरक्षण, रोजगार, धार्मिक पहचान और सत्ता में हिस्सेदारी जैसे कई सवाल हैं। बीजेपी जहां अपने पुराने समर्थक आधार को बचाने और नए वर्गों तक पहुंचने की कोशिश करेगी, वहीं सपा अपने पीडीए गठबंधन का दायरा बढ़ाकर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है।
लेकिन दोनों दलों के सामने एक जैसी मुश्किल भी है। बड़े सामाजिक गठबंधन में हर वर्ग अपनी हिस्सेदारी चाहता है। टिकट बंटवारे के समय यह मांग खुलकर सामने आएगी। कोई अपने समाज के उम्मीदवार को टिकट दिलाना चाहेगा, तो कोई संगठन में पद और सरकार बनने पर भागीदारी की उम्मीद करेगा। ऐसे में जिस दल ने अपने खेमे के भीतर इस संतुलन को बेहतर तरीके से साध लिया, उसे चुनाव में बढ़त मिल सकती है।
फिलहाल मंचों पर मुकाबला योगी के 80 बनाम 20 और अखिलेश के 95 बनाम 5 के बीच दिखाई दे रहा है। लेकिन असली परीक्षा तब होगी, जब उम्मीदवारों की सूची सामने आएगी और हर दल को अपने नारों को टिकट, संगठन और जमीन पर समर्थन में बदलना होगा।
क्योंकि चुनाव में बड़ा सामाजिक घेरा बनाना एक बात है और उस घेरे के हर हिस्से को अपने साथ बनाए रखना दूसरी। 2027 में जीत उसी की होगी, जो केवल विरोधियों का गणित नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि अपने घर के भीतर उठ रही हिस्सेदारी की आवाजों को भी संभाल पाएगा।
